ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਰਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੀਪ ਤੇਲ ਡਿਪੂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੇਚੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ 5500 ਤੋਂ 6300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।