ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਆਗਰਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਰੋਹਤਕ-ਹਿਸਾਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਬਰੇਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਲਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ (ਹੰਨਾਨ ਮੌਲਾ), ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।