ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਤਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।