ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਰ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ,2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ,2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚਲੇ 1065 ਬਾਰਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਲੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 1355.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ, ਹੋਣਗੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਲ 2324 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 350 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜੋ ਕਿ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।