Punjab

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top