ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਰਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ।