ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਏਕੜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਫਲੋਰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਈ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 14.72 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।”