ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1.99 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜੀਰੀ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਚੌਲਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਗ ਗਈ ਹੈ।
