ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਆਪ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ।” ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 (500-500) ਰੁਪਏ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Tags: Bhagwant Mann Indian Government Punjab