ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਜੂਨ 2007 ਤਕ ਭਾਵ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਨ 2006 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਲਕਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਰ.ਏ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਐਚਆਰਏ ਨੇ ਸੀਆਈਐਲਕਿਊ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ 2006 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਸੀਆਈਐਲਕਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਐਫਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸੀਆਈਐਲਕਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ 2006 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਕਯੂ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।