ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।