ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ 1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 576 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਕਿਤਾਬਾਂ/ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ/ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 493 ਖਾੜਕੂ/ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ 83 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 1 (ਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈ ਕੇ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ’ਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੀਮਤੀ ਕਲਾਮਈ ਵਸਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।