ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਮਿਸਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।