ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 13,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 300 ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, PSPCL ਕੋਲ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦਾ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।