ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। APMC ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣਗੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੜੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।