ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12.15 ਤਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਲੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 156 ਤਹਿਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।