ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਆਰਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IG ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।