ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ 4 ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।