ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ‘ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।