ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 31ਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।