ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।