ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ, ਕੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆਵਿਧੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼, 2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
