ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ 40 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।