ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ,ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਡ੍ਰਾਫਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ।
