ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡੈਡਲਾਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਨਿ ਵਾਸ ਬੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 60 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।