ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਡੀਜ਼ਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਾਰਲੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।