ਮੌਸਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੰਡ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਐਸ ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੋ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ-ਮਾਲਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 60 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਔਰਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।