ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 30-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ 25-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
