ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਦਲਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਵੇਚੋ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਓ।