ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਪਰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ APMC ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।