ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਤਰਨ-ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਐਨ.ਐਚ-64 ਅਤੇ ਐਨਐਚ-71 ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।