ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਅਗਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।”
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੇਗਿੰਦਰ ਐਸ ਉਗਰਾਹਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।’