ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਝ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਨ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਜੁਟੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।