ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੇਰਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
