ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਬੈਠਕ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।