ਜਲੰਧਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ!
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ? ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ?