ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਆਗਰਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਰੋਹਤਕ-ਹਿਸਾਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਬਰੇਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਲਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ (ਹੰਨਾਨ ਮੌਲਾ), ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।