ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਨਰਮੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।
