26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਵਾਲ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।