ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ।