ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲਟਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ 6 ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਅੱਖ ਪਾੜ ਕੇ ਚਸ਼ਮਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।