ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ‘ਐਮਐਸਪ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾਏਗਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 6 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ‘ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।