ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਲੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। 13 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਹਨਾਨ ਮੋਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸਥਿਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।