ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ।
ਪਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।