ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਕੇ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੇਢ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਉਚੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਕੱਲੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ?