ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿਸ ’ਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।