ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ

 ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਕਲਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, 1996 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।

ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 1981 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 66 ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 4.22 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4.22 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ 8.02 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਦਕਿ 4.33 ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ 0 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਦਕਿ 4.65 ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ 0 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਤੇ 1.62 ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12.24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 14.10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 600 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 18.36 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 72 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.