ਐੱਨ.ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਡਟੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ’ (NIA) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੜ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਭੱਦੀ ਚਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।