ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 479 ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 541 ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮ ਈਜ਼ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।