ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇ ਰਹੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲਦ ਹੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪੀ. ਐਂਡ. ਕੇ. ਖਾਦਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਅਤੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੌਸਮ ‘ਚ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ) ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਚ 2,000-2,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।